रोज़गार की लेटेस्ट न्यूज

https://youtu.be/Or1IebijSGY

▪️महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2019 निकाल

Join @MpscExamAlerts

▪️महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2019

कटऑफ

जॉईन करा @MpscExamAlerts

.     🔰 MPSC मुख्य परीक्षा Online🔰

------------------------------------------------------------
◾️ परीक्षेवेळी महसूल आणि पोलिस प्रशासनाची मदत

◾️परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक हालचालींवर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष

◾️ऑनलाइनमुळे प्रश्नपत्रिका तथा उत्तरपत्रिका जमा करण्याचा ताण कमी

◾️ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार मूल्यमापन

◾️एकाच मोठ्या परीक्षा केंद्रावर एकाचवेळी हजारो विद्यार्थ्यांची घेता येईल परीक्षा

------------------------------------------------------------

Join :- @MpscExamAlerts

नवीन शैक्षणिक धोरण (२०२०)ला मंजूरी

ठळक मुद्दे:-

- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार

- मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.

- बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार

- बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.

- १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

- जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

- म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.

- लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार

- सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट

- शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे.

- विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

- सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.

#right2education
#educationpolicy2020

नवीन शैक्षणिक धोरण (२०२०)ला मंजूरी

ठळक मुद्दे:-

- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार

- मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.

- बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार

- बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.

- १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

- जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

- म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.

- लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार

- सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट

- शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे.

- विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

- सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.

#right2education
#educationpolicy2020

चालू घडामोडी (एप्रिल२०२०) :-
.........................................................

• "द स्पार्टन कोर्ट" या कादंबरीसाठी .......... याने प्राइज फॉर अरबी फिक्शन (IPAF) जिंकले  - अब्देलौहब एसाओई (अल्जेरियाचे लेखक).

• सहाव्या आशियाई किनारपट्टी खेळांचे आयोजन 28 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर 2020 या काळात .......या ठिकाणी होणार आहे.  – सान्या, चीन.

• जागतिक हिमोफिलिया दिवस - 17 एप्रिल.

• ‘गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्व्हे’ याच्यानुसार, जगातला सर्वात डिजिटली निपुण देश........... हा आहे  - भारत (त्यानंतर ब्रिटन आणि अमेरिका).

• ........... हा भारतीय बुद्धीबळपटू WWF (वर्ल्ड वाइड फंड) इंडिया संस्थेच्या पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रमाचा दूत बनला - विश्वनाथन आनंद.

• अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने (AIFF) ..........या संस्थेच्या सहकार्याने 20 एप्रिलपासून भारतीय प्रशिक्षक शिक्षण कार्यक्रम सुरू केला  - भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (SAI).

• 2022 साली 9 ऑक्टोबरपासून चीनच्या हंग्झहू येथे होणाऱ्या चौथ्या एशियन पॅरा या खेळांसाठीचे शुभंकर........... हा आहे. - 'फिफि' (Feifei).

*Very important decision by Modi Government*

New Education Policy 2020 is announced

1. 10+2 board structure is   dropped

2. New school structure will be 5+3+3+4

3. Upto 5 pre school, 6 to 8 Mid School, 8 to 11 High School , 12 onwards Graduation

4. Any Degree will be 4 years

5. 6th std onwards vocational courses available

6. From 8th to 11 students can choose subjects 

7. All graduation course will have major and minor

Example - science student can have Physics as Major and Music as minor also. Any combination he can choose

8. All higher education will be governed by only one authority. 

9. UGC AICTE will be merged.

10. All University government, private, Open, Deemed, Vocational etc will have same grading and other rules.

11. New Teacher Training board will be setup for all kinds of teachers in country, no state can change

12. Same level of Accreditation to any college , based on its rating college will get autonomous rights and funds.

13. New Basic learning program will be created by government for parents to teach children upto 3 years in home and for pre school 3 to 6

14. Multiple entry and exit from any course 

15. Credit system for graduation for each year, student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete the course

16. All schools exams will be semester wise twice a year

17. The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only

18. More focus on student practical and application knowledge

19. For any graduation course if student completes only one year he will get a basic certificate, if he completes two years then he will get Diploma certificate and if he completes full course then he will get degree certificate. So no year of any student will be wasted if he breaks the course in between.

20.All the graduation course feed of all Universities will be govern by single authority with capping on each course.